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'उन फैसलों का विवरण दें जो तीन महीने तक सुरक्षित रखे गए, पर सुनाए नहीं गए', सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश_我的网站

一 |      पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया है कि वे अपने चीफ जस्टिस को उन फैसलों का विवरण दें जो तीन महीने तक सुरक्षित रखे गए हों, मगर सुनाए नहीं गए। कोर्ट ने फैसला सुनाने में देरी के ऐसे ही एक मामले को ''बेहद चौंकाने वाला'' बताया।,जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में दिसंबर, 2021 में फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद उसे सुनाने में विफल रहने पर चिंता व्यक्त की।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दिया निर्देश

पीठ ने कहा, ''यह बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि याचिका की सुनवाई की तारीख से लगभग एक साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। इस कोर्ट को बार-बार ऐसे ही मामलों का सामना करना पड़ता है जिनमें हाईकोर्ट में कार्यवाही तीन महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहती है। कुछ मामलों में तो छह महीने या सालों से भी ज्यादा समय तक मामले की सुनवाई के बाद भी फैसला नहीं सुनाया जाता।'',जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस बात को रेखांकित किया कि ज्यादातर हाईकोर्ट में ऐसी व्यवस्था का अभाव है जिससे कोई वादी संबंधित पीठ या चीफ जस्टिस से संपर्क कर सके और देरी की बात उनके संज्ञान में ला सके। पीठ ने कहा, ''ऐसी स्थिति में वादी न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास खो देता है जिससे न्याय के उद्देश्य विफल हो जाते हैं।'',वर्ष 2001 में अनिल राय बनाम बिहार राज्य मामले में अपने फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि वह समय पर फैसले सुनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उस समय जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देशों को दोहरा रही है।,पीठ ने कहा, ''हम निर्देशों को दोहरा रहे हैं और प्रत्येक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश देते हैं कि वे अपने चीफ जस्टिस को उन मामलों की सूची प्रस्तुत करें जिनमें सुरक्षित निर्णय उस महीने की शेष अवधि के भीतर नहीं सुनाए गए। वे ऐसा तीन महीने तक दोहराते रहें।'',पीठ ने कहा कि अगर तीन महीने के भीतर भी फैसला नहीं सुनाया जाता है, तो रजिस्ट्रार जनरल को आदेश के लिए मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष रखना चाहिए। इसके बाद चीफ जस्टिस इसे संबंधित पीठ के संज्ञान में लाएंगे ताकि वह दो सप्ताह के भीतर आदेश सुना सके, ऐसा न करने पर मामला किसी अन्य पीठ को सौंप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसके इस फैसले को अनुपालन के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों के साथ साझा किया जाए।。    示意图。图: iStock女子带五岁女儿再婚嫁给男子以为找到依靠，没想到却是送羊入虎口。丈夫趁她生病住院期间竟把年仅九岁的继女当性玩偶，多次强行逼她发生性关系，东窗事发后被女童生父痛打一顿，前天（26日）被重判坐牢28年打鞭24下。为保护受害女童，媒体不得报道任何可泄露她身份的资料，包括被告的名字和案发地点。根据法庭文件，案发在2019年到2022年，现年36岁的被告共面对14项强奸和性侵罪状，他是受害女童的继父，女童当时的年龄介于9岁到12岁之间。一家七人挤住一房式单位 法庭文件显示，女童五岁时，母亲带着她和被告结婚，之后一家人住在一个一房式的单位里，女童称被告为“父亲”。一起同住的还包括女童的两个兄姐和女童的两个继弟弟和妹妹，单位里共住着七个人。2019年，当时被告32岁，女童年满九岁，女童的母亲和一个年幼的弟妹生病住院，母亲因此有蛮长的时间不在家，照顾女童的责任就落在被告身上。被告平日里常用高压手段管教儿女，迫使他们“乖乖”听话。

二 | 后来，女童的学校开始推行居家学习措施，被告发现自己很多机会和女童“单独相处”，平日里常用因此，他总找机会令女童和他一起冲凉、互相抚摸，到后来就直接性侵她，次数频繁到女童知道反抗根本已无济于事。

三 | 强迫女童口交肛交 2022年1月份到8月份之间，被告一次先强迫女童替他口交后脱掉她的裤子，无视女童呼喊疼痛叫他停止，强行和她发生了关系。另一次，其他孩子在睡觉，被告再次性侵得逞。第三次时，只有被告和女童在家，被告看电视时突然性起，再次性侵女童，这一次，他强行和她肛交。女童父母痛打被告 警方介入劝架 女童默默忍受被告的兽行多年。2023年2月3日，女童的姐姐无意中从女童手机上的社媒中发现女童和一个朋友的对话，当中女童诉说自己多年来一直遭被告性侵，姐姐果断通知母亲，后来也惊动女童的亲生父亲。

四 | 两人最终相约把被告叫回家质问他，当被告承认罪行后，他们直接对被告一顿痛打，被告也在事件中受伤，并惊动警方到场劝架，被告之后被捕。

五 | 控方表示，被告的罪责十分严重，性剥削女童对她造成的伤害也难以衡量，促请法官判他坐牢26年到30年及打鞭24下。法官最终判他坐牢28年和打鞭24下。

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Published on:15:20:03